शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, प्रशासक के अधिकार लिए वापस, जिला और जनपद अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाया, राठौड़ टुडे अजय चौहान
भोपाल. कोरोना संकट के बीच शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है. जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के अध्यक्षों का कार्यकाल सरकार ने बढ़ा दिया है| इनका कार्यकाल ख़त्म होने पर हाल ही में प्रशासकों की नियुक्ति गई थी. अब सरकार ने अपने ही आदेश को पलट दिया है. जब तक चुनाव नहीं होते तब तक अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे.
दरअसल, जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर अहम् बैठक हुई. जिला और जनपद अध्यक्षों का प्रतिनिधि मंडल सीएम से मिलने पहुंचा. इस दौरान उन्होंने अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की. क्यूंकि वर्तमान में चुनाव की स्तिथि नहीं है. इस बैठक में पूर्व पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव भी मौजूद रहे.
प्रतिनिधिमंडल की मांग पर सीएम शिवराज ने फैसला किया है कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कोरोना संकट में ग्रामीण प्रतिनिधि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. गोपाल भार्गव ने कहा अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ने से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में ग्रामीण क्षेत्रों में मदद मिलेगी. सभी जनप्रतिनिधि युद्धस्तर पर काम करेंगे.
सरकार ने जिला और जनपद पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत प्रशासक नियुक्त किये थे. अब सरकार प्रशासकों से अधिकार वापस लेते हुए अध्यक्षों को फिर से जिम्मेदारी सौंप दी है
